भारत के वंचित, पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को नई दिशा दिखाने के लिए केंद्र सरकार ने “Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana” (PMAGY) को आरंभ किया गया है यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) बहुल गाँवों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। 2009-10 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य 50% से अधिक SC आबादी वाले गाँवों को आदर्श ग्राम में बदलना है।
2023 तक, इस योजना के तहत लगभग 3,500 गाँवों को चुना गया है, जिन्हें स्वच्छ पानी, बिजली, सड़क, शौचालय, शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। PMAGY की खास बात यह है कि इसमें ग्रामीणों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से जुड़ी जानकारी
नीचे दी गई टेबल में योजना से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा देखें:
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| लॉन्च वर्ष | 2009-10 (संशोधित 2020 में) |
| लक्ष्य गाँव | 50% से अधिक SC आबादी वाले गाँव |
| उद्देश्य | समग्र ग्रामीण विकास और SC समुदाय का सशक्तिकरण |
| कवरेज | 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश |
| वित्त पोषण | केंद्र सरकार (80%) और राज्य सरकार (20%) |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://pmagy.gov.in/ |
योजना के उद्देश्य (Objectives of PMAGY)
- SC बहुल गाँवों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में समानता लाना।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना।
- महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना।
- ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर स्वशासन को बढ़ावा देना।
लाभार्थी गाँवों की पात्रता (Eligibility Criteria)
- गाँव की कुल आबादी में अनुसूचित जाति (SC) की हिस्सेदारी 50% या अधिक हो।
- गाँव की जनसंख्या कम से कम 500 हो (पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 250)।
- गाँव को चिह्नित करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र का समन्वय आवश्यक है।
PMAGY के अंतर्गत मुख्य योजनाएँ (Key Components)
योजना को 9 प्रमुख घटकों में बाँटा गया है:
- बुनियादी सुविधाएँ: सड़क, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, शौचालय।
- सामाजिक सुरक्षा: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन।
- शिक्षा: आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल भवन, छात्रवृत्ति।
- स्वास्थ्य: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण अभियान।
- रोजगार: कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार योजनाएँ।
- कृषि विकास: सिंचाई सुविधा, बीज वितरण।
- महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूह (SHG) गठन।
- डिजिटल कनेक्टिविटी: इंटरनेट और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)।
- पर्यावरण संरक्षण: वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज (Application Process)
- चरण 1: गाँव का चयन राज्य सरकार द्वारा PMAGY पोर्टल पर किया जाता है।
- चरण 2: ग्राम सभा द्वारा ग्राम विकास योजना (VDP) तैयार की जाती है।
- चरण 3: योजना को जिला स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद कार्यान्वयन शुरू होता है।
आवश्यक दस्तावेज:
- गाँव की जनसंख्या रिपोर्ट
- SC आबादी का प्रमाण
- भूमि और बुनियादी सुविधाओं का विवरण
पीएमएजीवाई के लाभ (Benefits of PMAGY)
- गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- SC समुदाय को मिलती है सामाजिक सम्मान की भावना।
- महिलाएँ बनती हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र।
- बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. PMAGY के तहत एक गाँव को कितनी फंडिंग मिलती है?
- प्रत्येक चयनित गाँव को ₹20 लाख प्रति वर्ष की फंडिंग मिलती है।
Q2. क्या गैर-SC परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
- हाँ, योजना में सभी वर्गों को शामिल किया जाता है, लेकिन SC परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
Q3. योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग कैसे होती है?
- ग्राम सभा और जिला प्रशासन नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना न केवल ग्रामीण भारत के विकास को गति दे रही है, बल्कि समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने का भी काम कर रही है। अगर आपके गाँव में SC आबादी 50% से अधिक है, तो अपने जिला अधिकारी से संपर्क करके इस योजना का हिस्सा बनें।
Sources: आधिकारिक PMAGY पोर्टल, माई स्कीम, नवभारत टाइम्स
